परियोजनाओं

क्र शीर्षक विवरण
1 पर्यावरण भवन और प्रशिक्षण सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में आईसीटी सुविधाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोग के लिए कर्मचारियों को पर्यावरण निर्माण और प्रशिक्षण।
2 हार्डवेयर सुविधाएं डीआईसी में अत्याधुनिक हार्डवेयर सुविधाएं स्थापित हैं। कोई भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।
3 सॉफ्टवेयर सुविधाएं डीआईसी के पास नवीनतम सामान्य उद्देश्य और विशेष पैकेज हैं। यदि कोई संगठन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर विकसित करना चाहता है, तो डीआईसी अच्छी तरह सुसज्जित है और कार्य के लिए उपयुक्त है।
4 उपयोगकर्ता सहायता डीआईसी कम्प्यूटरीकरण की दैनिक समस्याओं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापना और रखरखाव जैसे अन्य आईसीटी कार्यों को हल करने में संगठनों की सहायता करता है।
5 ईमेल सुविधाएं डीआईसी सभी सरकारी कार्यालयों को ईमेल सुविधा प्रदान करता है। सभी विभागों के लिए 580 ईमेल आईडी बनाई गई है। सभी 497 पंचायतों के लिए भी एनआईसी ईमेल आईडी बनाई गई है।
6 ई-गवर्नेंस डीआईसी जिले में ई-गवर्नेंस गतिविधियों में मदद करता है। डीआईसी विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर तैयार विभिन्न सॉफ्टवेयर के उचित कार्यान्वयन में मदद करता है।
7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीआईसी ने सैटेलाइट आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना की है। जिला स्तर के कार्यालयों और अंतर जिला संचार के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है। एनआईसी डेस्कटॉप वीसी सुविधा जिला और ब्लॉक के बीच संचार चैनल स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। जिला स्तर वीसी स्टूडियो को 35 व्यक्ति बैठने की क्षमता और 125 व्यक्ति बैठने की क्षमता वाले पांच ब्लॉक स्तर वीसी स्टूडियो के साथ स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान किया गया। एनआईसी जिला केंद्र ने जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।
ई-जनसुवाई, ई-जनवर्त, ई-किशन खेत पथशाला, ई-शिक्षा, ई-शिक्षा ई-प्रशिक्षण गतिविधियां वीसी केंद्रों के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। लगभग 86 घंटे 57 वीसी सत्र आयोजित किए गए हैं और लगभग 2,887 अधिकारी / कर्मचारी / किसान / छात्रों ने इन वीसी सत्रों में भाग लिया है।
8 वेब साइटें डीआईसी स्थानीय सरकारी कार्यालयों के लिए वेब साइट विकसित करता है और इसे बनाए रखता है। इन वेब साइटों की होस्टिंग एनआईसी के वेब सर्वर पर की जाती है।

चुनाव प्रक्रिया – मतदान दल की गठन और तैनाती की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत की गई है। इसमें जिले के भीतर और अन्य जिलों के कर्मचारियों के साथ ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सूची और ऑर्डर प्रिंटिंग, मानदंड वितरण, ए-रोल पीढ़ी, अंतिम आदेश मुद्रण और कर्मचारियों का मिश्रण शामिल है। मार्ग चार्ट, जोन चार्ट और विभिन्न ऑर्डर और दिशानिर्देश प्रिंटिंग भी कम्प्यूटरीकृत हैं। ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न अंतिम रिपोर्टों की गणना और उत्पादन और प्रिंटिंग को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – जिले की सभी 5 तहसीलों में भूमि अभिलेख कंप्यूटर केंद्र स्थापित किए गए हैं। एनआईसी के भु-अभिलेख वर 4बी4 सॉफ्टवेयर को स्थापित किया गया है और सभी तहसीलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकृत खसरा, बी -1 और भूमि अभिलेख से संबंधित अन्य रिपोर्ट आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

एजीमार्कनेट प्रोग्राम – भारत सरकार का एजीमार्कनेट प्रोग्राम सेहोर के 3 कृषि उपज मंडी -सीहोर, अष्ट और नासरूलगंज में लागू किया गया है। इन्हें एनआईसीएनईटी और ईमेल सुविधा के लिए डायल-अप लिंक प्रदान किया गया है और चयनित वस्तुओं की दैनिक कीमतें नई दिल्ली को प्रेषित की जा रही हैं।

अन्य राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन – डीआईसी द्वारा विभिन्न कार्यालयों में कई राज्य परियोजनाएं लागू की गई हैं। सूची में शामिल हैं – बैंक रिकवरी प्रोत्साहन योजना (बीआरआईएससी), लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली (PHEMIS), सार्वजनिक वितरण प्रबंधन प्रणाली (पीडीएमएस), दर विश्लेषण प्रणाली (आरएएस), फसल बीमा प्रणाली (सीआईएस) इत्यादि।

वेब साइट्स – जिले की वेबसाइटें, सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सीहोर और सरकारी गर्ल्स कॉलेज सीहोर को एनआईसीएनईटी पर विकसित और होस्ट किया जा रहा है।

अन्य केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन – डीआईसी द्वारा विभिन्न कार्यालयों में कई केंद्रीय परियोजनाएं लागू की गई हैं। सूची में शामिल हैं – ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे (एआईजी), मिनोट सिंचाई जनगणना (एमआईसी), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), समुदाय को आकलन दृष्टिकोण (सीएनएए), राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग सिस्टम (एनएडीआरएस), नेशनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ( एनसीटीएस), संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) इत्यादि।

स्थानीय परियोजनाएं – डीआईसी ने स्थानीय जरूरतों के अनुसार बहुत सारे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। सूची में शामिल हैं – शस्त्र लाइसेंसिंग सिस्टम, लंबित और समय सीमा पत्र प्रणाली, कार्य निगरानी प्रणाली, आदि